UCC

UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, विशेषज्ञ समिति धामी सरकार को जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट

130 0

देहारादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) के नेतृत्व में उत्तराखंड एक और इतिहास रचने की तैयारी में है। जल्द ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सूत्रों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है।

ढाई लाख सुझावों के आधार पर बना ड्राफ्ट

विशेषज्ञ समिति ने समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रदेश के सभी 13 जनपदों के नागरिकों से संवाद किया है। समिति को जनता की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ढाई लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। प्रवासी उत्तराखंडियों से भी समिति ने यूसीसी पर चर्चा की। सभी सुझावों का संज्ञान लेने के बाद समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया है।

सीएम धामी (CM Dhami) ने लिया था यूसीसी पर फैसला

दूसरी बार मुख्यमंत्री (CM Dhami) पद की शपथ लेने के बाद सीएम धामी ने अपने वायदे के अनुसार 23 मार्च 2022 को हुई पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) लागू करने का फैसला किया। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित कर दी गई।

विशेषज्ञ समिति में कौन-कौन शामिल?

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हैं।

क्या है समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता (UCC) में देश में निवास कर रहे सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून की वकालत की गई है। अभी हर धर्म और जाति का अलग कानून है, इसके हिसाब से ही शादी, तलाक जैसे व्यक्तिगत मामलों में निर्णय होते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म और जाति के नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण, तलाक, बच्चा गोद लेना और सम्पत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा।

Related Post

बांग्लादेश विदेश मंत्री की यात्रा

विजय दिवस के कारण बांग्लादेश विदेश मंत्री की यात्रा टली : विदेश मंत्रालय

Posted by - December 12, 2019 0
नई दिल्ली। बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि विदेशमंत्री अब्दुल मोमिन की शुक्रवार से शुरू हो रही अपनी भारतीय यात्रा…
CM Dhami

मुख्यमंत्री धामी बोले- सशक्त और सक्षम प्रदेश की ओर उत्तराखंड

Posted by - August 4, 2024 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने रविवार को आईएसबीटी के निकट एक सभागार में आयोजित संवाद उत्तराखंड ‘विकास…

भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन की सुविधाएं नहीं हैं किसी एयरपोर्ट से कम, जानिए क्या है खास

Posted by - July 16, 2021 0
भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन री-डेवलपमेंट के बाद एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। एक साथ 1100…