लखनऊ। ऊर्जा सुधार (Energy Reforms) को बढ़ावा देते हुए, राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 (Budget 2022-23) में एक महत्वाकांक्षी ‘‘रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’’ शुरू करने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार के सहयोग से सुधार-आधारित और परिणाम परक इस योजना 31,000 करोड़ का परिव्यय आयेगा।विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से इस योजना को 3 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 5530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है।
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इसके साथ ही योगी सरकार (Yogi Government) ने शाम 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
किसानों की मदद के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 2022 से निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 50% छूट का प्रावधान भी किया है।
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इसके अलावा ‘बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना’ के तहत राज्य के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इसके लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।