देहरादून। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार संवाद को और सशक्त करेगी। अगले साल में 01 हजार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। देवभूमि उत्तराखण्ड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
गुरुवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘‘ उत्तराखण्ड पुलिस मंथन-चुनौतियां एवं समाधान’’ की थीम पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दिवसीय मंथन में राज्य में कानून और व्यवस्था को और मजबूत बनाने और जन सरोकारों से जुड़े मामलों पर भी मंथन होगा। इस संवाद से आमजन के साथ पुलिस को बेहतर समन्वय बनाने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि देवभूमि नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस की ओर से समय-समय पर स्वच्छता अभियान के साथ लोगों को इसके लिए प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट व सशक्त बनाने के लिए फिटनेस और परसेप्शन मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होंने कहा कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन 1521 पुलिस कांस्टेबलों के भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक 1521 पीआरडी जवानों द्वारा अस्थाई सेवा भी प्रदान की जाएगी। अल्मोड़ा व श्रीनगर महिला थाना में साइबर थाने की व्यवस्था भी की जाएगी। पुलिस के जवानों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव बनाने को कहा।
उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों के सत्यापन का अभियान लगातार चलाया जाए। भ्रष्टाचार करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। यातायात व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन के साथ जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य किये जाएं। महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों के फोन कॉल रिसीव करें, यदि किसी बैठक में व्यस्त हैं,तो बाद में कॉल कर जानकारी लें। कोरोना एप्रोप्रियेट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा िक पुलिस की ओर से जनहित में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनका सही तरीके से प्रस्तुतीकरण भी किया जाए। पुलिस अधिकारी अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बेहतर कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहन भी दें। जवानों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएं। पुलिस व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा।
साइबर क्राइम रोकने के लिए और प्रयासों की जरूरत-
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिक तकनीक पर अधिक ध्यान देने पर जोर देते हुए कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। कानून का पालन करने वालों के साथ मित्र पुलिस की तरह व्यवहार किया जाए। कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई भी की जाए।
अभी तक 45 हजार से अधिक पंजीकरण-
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था के सुधारीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति एप पर अभी तक 45 हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इसकी नियमित मॉनिटिरिंग भी की जा रही है। महिला एवं बाल अपराधों में कन्विक्शन रेट बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड को नशा मुक्त राज्य बनाने, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखण्ड सर्वोत्तम –
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्पत्तियों की बरामदगी के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखण्ड सर्वोत्तम है। यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपरेशन क्राइम ड्राइव चलाया जा रहा है। 2022 में जघन्य अपराधों डकैती एवं बलात्कार का शत प्रतिशत अनावरण किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
इस मौके पर एडीजी पी.वी.के प्रसाद, अमित कुमार सिन्हा, वी. मुरूगेशन, आईजी ए.पी अंशुमन, विम्मी सचदेवा,केवल खुराना, बिमला गुंज्याल रिद्धिम अग्रवाल,नीरू गर्ग व पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।