जयपुर। राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभएगा। जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बगरू विस्तार औद्योगिक संगठन के भवन में उद्योगपतियों एवं निवेशकों से संवाद किया।
इस दौरान जिला कलक्टर की मौजूदगी में एक हजार करोड़ रुपये के निवेश करार पर सहमति बनी। जिससे जिले में करीब 3 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान निवेश एवं प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न मुददों पर ध्यान देते हुए जिले में नए उद्योगों को स्थापित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उ़द्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता जताई।
बैठक में बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एवं लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों एवं अजमेर रोड स्थित महिंद्रा सेज, सांवरदा, मोखमपुरा से दूदू क्षेत्र के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।
रीको इकाई कार्यालय जयपुर (ग्रामीण) के प्रभारी आर. के. सिंह रुहेला ने इकाई के अधीन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से आये आगंतुकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा रीको द्वारा विकसित किये जा रहे नवीन औद्योगिक क्षेत्रों जैसे श्री राम जानकी कुञ्ज बिहारी नगर एवं बिचून की प्रगति से अवगत कराया। वर्तमान में इकाई कार्यालय के क्षेत्राधिकार में लगभग 1837 इकाइयां उत्पादनरत हैं।
बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल, महासचिव सुधीर जाजू, वरिष्ठ उद्यमी एस के जैन, सुशील गोयल, राजेश शेखावटिया, विश्वनाथ पोद्दार, सुनील खंडेलवाल, बसंत कुमार लढा, भेरू राम डागर आदि उद्यमीगण बैठक में उपस्थित रहे।
उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा राज्य सरकार की भावना अनुरूप नवीन इकाइयों की स्थापना, वर्तमान इकाइयों के उन्नयन एवं विस्तार में निवेश कर लगभग 3000 व्यक्तियों हेतु रोज़गार सृजन प्रस्तावित कर राशि रूपये 1000 करोड़ से अधिक के एमओयू किये जाने की सहमति प्रदान की।