लखनऊ। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज (Rajiv Bajaj) ने उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क और कानून-व्यवस्था में हुए सुधार की जमकर तारीफ की है। यही नहीं, उन्होंने राज्य में बड़ी संख्या में महिलाओं के टू व्हीलर चलाने को भी सामाजिक बदलाव का संकेत करार दिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश भारत में टू-व्हीलर (दो-पहिया वाहन) बाजार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के क्षेत्र में। 2024 में, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर रहा।
यूपी ने किया प्रभावित
एक पॉडकास्ट में बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज (Rajiv Bajaj) ने कहा, “पिछले 12 महीनों में यूपी में टू व्हीलर इंडस्ट्री की ग्रोथ ने हमें चौंकाया है। हमने यहां शानदार सड़कों और बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में काफी कुछ सुना है, उत्तर प्रदेश ने अपनी ग्रोथ स्टोरी से हम सभी को प्रभावित किया है।” उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं टू व्हीलर चला रही हैं, जो सामाजिक बदलाव का भी संकेत है।
यूपी में ईवी पर दिया गया विशेष ध्यान
उत्तर प्रदेश सरकार ने टू-व्हीलर इंडस्ट्री, विशेषकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (EV) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन उपायों का उद्देश्य उद्योग को प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यापक EV नीति 2022 लागू की है, जिसमें टू-व्हीलर क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर 5 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी छूट दी जा रही है।
इसके अतिरिक्त यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ-कानपुर कॉरिडोर में EV निर्माण यूनिट्स के लिए स्पेशल जोन बनाए गए हैं। कंपनियों को सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट और SGST रीइंबर्समेंट जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। हीरो, होंडा और ओला जैसी कंपनियां यूपी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं।
योगी सरकार में सड़कों की ऐतिहासिक प्रगति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक प्रगति हुई है। बीते 8 वर्षों में प्रतिदिन औसतन 11 किलोमीटर नई सड़कें और 9 किलोमीटर चौड़ीकरण का कार्य हुआ है।
अब तक 32,074 किमी ग्रामीण मार्ग और 25,000 किमी सड़कों का सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका है। गांवों को शहरों से जोड़ने की दिशा में विशेष फोकस से व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।