नई दिल्ली। सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई गई। यह लोकसभा चुनाव से पहले आने वाला पीएम मोदी का बड़ा फैसला है। नए फैसले के बाद जाट, गुज्जरों, मराठों और अन्य सवर्ण जातियों को भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा बशर्ते वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हों।
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जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10 % का होगा. सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है।
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इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा।. केंद्र सरकार के इस फैसले पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे कहते हैं 56 इंच का सीना। वहीँ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा कैबिनेट के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर कहा, ‘बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते।