साय कैबिनेट बैठक: हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट में डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क में छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट (Sai Cabinet) बैठक महानदी भवन स्थित मंत्रालय में चल रही है। मुख्य रूप से इस बैठक में धान खरीदी में आ रही परेशानियों पर CM विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री चर्चा कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सभी मंत्री अलग-अलग इलाकों के धान खरीदी केंद्रों में पहुंचे थे। लोगों से फीडबैक लेकर लौटे हैं। धान खरीदी में जो समस्याएं आ रही हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। उधर, कांग्रेस ने केंद्र के समर्थन मूल्य बढ़ाने पर साय सरकार से इसी रेट पर धान खरीदी की मांग की है। यहां बता दें केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3,217 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

साय कैबिनेट (Sai Cabinet) के अहम फैसले

– 6 से ज्यादा मुद्दों पर फैसला
– 54 राजनीतिक आंदोलन के मामले वापस लेने का निर्णय।
– सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( PDS) के लिए ई-ऑक्शन से चना खरीदी होगी। जो लोगों का राशन दुकानों के द्वारा दिया जाएगा।
– दलहन तिलहन की फसल के रख रखाव के लिए प्रोक्योमेंट एजेंसी नियुक्त की गई।
– पांचवीं और आठवीं बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं को दूर करने उन्हें केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
– प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल का प्रयास किया जाएगा।
– अच्छी किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हुआ फैसला
– राष्ट्रीय बीज एजेंसी से बीज खरीदेगी राज्य सरकार। जिससे फसल की गुणवत्ता बरकरार रहे।
– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंड हैं, उनके शुल्क और अर्थदंड में छूट का फैसला लिया गया।
– हरित ऊर्जा शुल्क में हर पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान था, इसे समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत – परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
– जल विद्युत परियोजना के तहत विकास कर्ता को प्रथम 5 वर्ष के लिए 1 लाख प्रति मेगावार्ड के शुल्क को समाप्त किया गया।