नई दिल्ली/जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देशी-विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ( CM Bhajanlal) के नेतृत्व में तीस सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में दो दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो एवं आउटरीच का आयोजन किया गया है। इस इन्वेस्टर रोड शो एवं आउटरीच में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
इस दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन तीस सितंबर को मुख्यमंत्री ( CM Bhajanlal) के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा और कुछ चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन-सीईओ के साथ मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन यह प्रतिनिधिमंडल दाे अन्य कार्यक्रमों – सीपीएसई कॉन्क्लेव और एम्बैसेडर्स राउंडटेबल – में भाग लेगा, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों और विभिन्न देशों के राजनयिकों को प्रदेश में मौजूद अवसरों की जानकारी दी जा सके और उन्हें या उनके जरिये प्रमुख कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके।
यह दो दिवसीय दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत आयोजित किया जा रहा है, ताकि व्यापार व कॉरपोरेट जगत, निवेशक समुदाय, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को राजस्थान में उपलब्ध निवेश के अवसरों की जानकारी दी जाए और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए। ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आगामी 9-10-11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में आयोजित होगा।
इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन एक अक्टूबर को विभिन्न देशों के राजदूतों-राजनयिकों के साथ एक राउंडटेबल का आयोजन किया गया है। जिसमें राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों दिए जा रहे में फिस्कल-नॉन-फिस्कल इन्सेंटिव्स वगैरह की जानकारी दी जाएगी और उनके देशों के कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए सहयोग मांगा जाएगा। इस एम्बैसेडर्स राउंडटेबल में भाग लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तुर्की, स्पेन, स्विट्जरलैंड, कतर, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका सहित कई प्रमुख देशों के राजदूतों/राजनयिकों को आमंत्रित किया गया है।
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इससे पहले, उसी दिन सुबह के दौरान मुख्यमंत्री ( CM Bhajanlal) के नेतृत्व वाला यह प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कॉन्क्लेव में भी शामिल होगा और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) के चेयरमैन-सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा एवं उन्हें राज्य में नई परियोजनाओं पर काम करने या सहयोग के नए अवसरों तलाशने के लिए आमंत्रित करेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), एनटीपीसी, गेल इंडिया लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जैसे कई बड़े केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही काम कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार का यह प्रतिनिधिमंडल सीपीएसई के अधिकारियों को राज्य के कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, माइनिंग, ईएसडीएम-आईटी और आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में मौजूद विकास के अवसरों और नई संभावनाओं के बारे में बताएगा।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ( CM Bhajanlal) के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ा जा सके। इसके तहत पिछले एक महीने में मुंबई, सियोल (दक्षिण कोरिया), जापान के टोक्यो और ओसाका, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी और कतर की राजधानी दोहा में इस तरह के इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं, ताकि निवेशकों को राजस्थान से जुड़ने, प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने और उन्हें राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी निवेशक-अनुकूल नीतियों और अवसरों से अवगत कराया जा सके। इससे पहले, राज्य सरकार ने 30 अगस्त, 2024 को आयोजित मुंबई इन्वेस्टर रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।