बीजेपी के मंत्री ने असम में NRC ड्राफ्ट को किया खारिज, बोले- इसकी जरूरत नहीं

गुवाहाटी। असम में बीजेपी सरकार के मंत्री हिमंता बिस्‍वा सरमा ने एक बार फिर से एनआरसी पर अपना असंतोष जताया है। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान एनआरसी की लिस्‍ट स्‍वीकार करने लायक नहीं है। इसे खारिज किया जाना चाहिए।

बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को राज्यसभा कह चुके हैं कि सिटीजन अमेंटमेंट बिल (CAB) के बाद पूरे देश में एनआरसी (NRC) लागू होगा। इसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता। ये डाटा को जारी करने की तारीख पूरे देश के लिए एक ही होगी। इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में अब क्‍या किया जाना चाहिए?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में एनआरसी ड्राफ्ट आ चुका है। हालांकि इस लिस्‍ट पर बीजेपी के ही नेताओं और मंत्रियों ने असहमति जताई थी। हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा, हमने केंद्रीय गृहमंत्री से निवेदन किया है कि असम एनआरसी को खारिज किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें नेशनल एनआरसी का हिस्‍सा बनाया जाए। हम राज्‍य के एनआरसी कॉर्डिनेटर के तरीकों से बिल्‍कुल संतुष्‍ट नहीं हैं। असम सरकार को एक अकेले व्यक्ति (प्रतीक हजेला) के गलत कामों का खामियाजा उठाना होगा। यह एक अपारदर्शी प्रणाली थी, जिसमें किसी के साथ भी न्‍याय नहीं किया गया।

असम एनआरसी पर हिमंता बिस्‍वा सरमा ने कहा कि अभी ये खत्‍म नहीं हुआ है, लेकिन एक बार नेशनल एनआरसी आ गया तो ये भी खत्‍म हो जाएगा। यही इस एनआरसी का आधार होगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्‍यक्‍ति अपना नाम एनआरसी में जुड़वाना चाहेगा, राज्‍य सरकार की उसकी मदद करेगी। इस पर खर्च होने वाली न्‍यायिक फीस का वहन खर्च करने के लिए हम तैयार हैं। हम इसके लिए एक ट्रिब्‍यूनल का गठन कर सकते हैं, जो लोगों के घर तक जाएगा। लोगों को दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होगी।