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भूमि अधिग्रहण मामले में सीएम योगी का एक्शन, गाजियाबाद की पूर्व DM सस्पेंड

CM Yogi Adityanath

लखनऊ: गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की फिर बड़ी कार्यवाही

1. तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद निधि केसरवानी निलंबित

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गाजियाबाद की पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में जांच आख्या उपलब्ध होने के बावजूद अग्रिम कार्यवाही में विलंब करने पर नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी को भी निलंबित करने के आदेश दिया है। अनुसचिव पर भी कार्रवाई होगी। सीएम आफिस के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी साझा की गई।

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2. निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए

3. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात हैं तत्कालीन डीएम गाजियाबाद

आईएएस अधिकारी निधि केसरवानी वर्तमान में केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में तैनात हैं। 2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली निधि केसरवानी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले में गड़बड़ी का आरोप है। वह 21 जुलाई, 2016 को गाजियाबाद की डीएम बनी थी। आईएएस निधि केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई अब केंद्र सरकार को करनी है। प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। सरकार ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है।

4. भूमि अधिग्रहण में अनियमितता पर सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) की बड़ी कार्यवाही

आरोप है कि इस घोटाले में अधिकारियों ने शुरुआत में किसानों से सस्ते रेट पर जमीन खरीद ली और फिर उसे अपने रिश्तेदारों को खरीदवाकर सरकार को कई गुना ऊंचे रेट पर बिकवा दी गई थी। मेरठ मंडल के पूर्व आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार ने गाजियाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी विमल कुमार शर्मा और निधि केसरवानी समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया था।

5. तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के निर्देश

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि इस केस से जुड़ी पत्रावली की जांच रिपोर्ट आने के बावजूद कार्रवाई करने में देरी करने वाले नियुक्ति विभाग के अनुभाग अधिकारी व समीक्षा अधिकारी को भी निलंबित किया जाएगा। वहीं इस मामले में अनुसचिव के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है।

6. तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद वर्तमान में केंद्र सरकार में तैनात हैं निधि केसरवानी

2019 में हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की मंजूरी दी गई थी। विमल शर्मा रिटायर हो चुके हैं जबकि निधि केसरवानी भारत सरकार में तैनात हैं।

सीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद क्रियान्वित ना करने वाले नियुक्त विभाग के अफसरों पर भी कार्यवाही होगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने अनुभाग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है।

इसके साथ ही अनुसचिव नियुक्ति विभाग के खिलाफ विभागीय कार्यवाही और जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) ने दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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