राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत यूपी बजट 2021-22 की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख का बजट प्रस्तुत किया है।यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है. यह बजट प्रदेश के समग्र, समावेशी विकास और स्वावलम्बन के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की व्यवस्था सराहनीय है।
किसानों के लिए किया गया ये प्रावधान
प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई के लिए 600 करोड़, कृषि उत्पादक संगठनों के लिए 100 करोड़, किसानों को सस्ता ऋण देने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषक बीमा दुर्घटना के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था और दो करोड़ चालीस लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से लाभ देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में 5,886 गेहूं केंद्र खोलने की व्यवस्था से किसानों को अपना उत्पाद बेचने में सुविधा होगी। इसी प्रकार बजट में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत 40 लाख किसानों को किसान निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
हर वर्ग के लिए है बजट में प्रावधान
राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक शौचालयों और पाइप पेयजल योजना के लिए 15 हजार करोड़ का प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में सर्वसुलभ जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए दो हजार करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
UP Budget 2021-22 : योगी सरकार के अंतिम बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस
प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण अभियान में 415 करोड़, श्रमिक कल्याण के लिए 100 करोड़, प्रधानमंत्री प्रवासी योजना के लिए 100 करोड़, महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़, महिला सुरक्षा के लिए विशेष अभियान और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएग। बजट में आरोग्य जल योजना के लिए 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए 2,031 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
सिंचाई पर भी फोकस
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में सिंचित क्षमता के विस्तार के लिए गंगा नहर परियोजना पर 271 करोड़ और सरयू नहर परियोजना में 610 करोड़ का बजट बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड क्षेत्र में सोलर पंपों के माध्यम से सिंचाई कार्य को प्रोत्साहन दिया गया है. इससे कम लागत कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि बजट में बुन्देलखंड क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ का विशेष पैकेज दिए जाने का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
बजट में शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए भी प्रावधान
राज्यपाल ने कहा कि बजट में शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तायुक्त भवन उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ बजट का प्रावधान है।
मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,950 करोड़ की व्यवस्था
चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 13 जिलों में बन रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,950 करोड़ की व्यवस्था है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत निःशुल्क कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़, जन आरोग्य के लिए 142 करोड़ और आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
बजट से स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, कार्यक्रमों को गति देने वाला है। सभी वर्गों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला बजट है। बजट से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाबी मिलेगी।