लखनऊ/कानपुर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ अपनी नीतियों में भी बदलाव करते हुए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया है। इसी कड़ी में, प्राधिकरण ने ट्रांस गंगा सिटी (Trans Ganga City) में एलिम्को (Alimco) को वेयरहाउस की स्थापना के लिए 13,532.82 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है। इस वेयरहाउस की स्थापना से 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होने की संभावना है।
दिव्यांगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करता है एलिम्को (Alimco)
मालूम हो कि एलिम्को (Alimco) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करना है। यह निगम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ‘स्टेट ऑफ़ द आर्ट’ सहायक उपकरण और साधनों का निर्माण करता है और एडिप (एकीकृत दिव्यांगजन सहायता योजना) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
एलिम्को (Alimco) न केवल इन उपकरणों का मैन्युफैक्चर करता है, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके प्रमुख उत्पादों में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और कान के पीछे की हियरिंग एड मशीन शामिल हैं।
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इसके अलावा, कंपनी वृद्ध जन और दिव्यांगजनों के ऊपरी और निचले अंगों के लिए ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक उपकरण, स्पाइनल ब्रेसेस, सर्वाइकल कॉलर, ट्रैक्शन किट्स, और पुनर्वास सहायता जैसे व्हीलचेयर, क्रचेस, और ट्राई व्हीलर भी बनाती है।
कमर्शियल भूखंडों के लिए उपलब्ध है भूमि
औद्योगिक भूखंडों के अलावा, ट्रांस गंगा क्षेत्र में कमर्शियल भूखंडों के लिए भूमि उपलब्ध है, जिसमें क्लब के लिए 5,443 वर्ग मीटर, सामुदायिक केंद्र के लिए 4,034 वर्ग मीटर, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए 9,643 वर्ग मीटर, अस्पताल के लिए 19,769 वर्ग मीटर, बहुउद्देश्यीय हॉल (बैंक्वेट हॉल) के लिए 5,320 वर्ग मीटर, कार्यरत महिला छात्रावास के लिए 4,751 वर्ग मीटर, ऑफिस/BPO-1 के लिए 7,832 वर्ग मीटर, पेट्रोल/CNG फिलिंग स्टेशन के लिए 2,504 वर्ग मीटर, और सेक्टर शॉपिंग के लिए 14,237 वर्ग मीटर शामिल हैं।
इन भूखंडों को यूपीसीडा ई-नीलामी के माध्यम से खरीदा जा सकता है। जिसकी अंतिम तारीख 3 सितम्बर 2024 है।