नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘छपाक’ की रिलीज़ से पहले ही मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का एलान कर दिया है। मेघना गुलज़ार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाया है।
एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फ़िल्म छपाक 10 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में हो रही है रिलीज़
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि दीपिका पादुकोण अभिनीत एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फ़िल्म छपाक जो 10 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। इसको मध्य प्रदेश में टैक्स फ़्री करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने कहा कि यह फ़िल्म समाज में एसिड पीड़ित महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ उस पीड़ा के साथ आत्मविश्वास , संघर्ष , उम्मीद , और जीने के जज़्बे की कहानी पर आधारित है। ऐसे मामलों में समाज की सोच में बदलाव लाने के संदेश पर आधारित है।
यह फ़िल्म समाज में ऐसिड पीड़ित महिलाओं को लेकर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ उस पीड़ा के साथ आत्मविश्वास , संघर्ष , उम्मीद , और जीने के जज़्बे की कहानी पर आधारित है और ऐसे मामलों में समाज की सोच में बदलाव लाने के संदेश पर आधारित है।
2/2— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) January 9, 2020
इस फिल्म के शुरुआती रिव्यूज़ भी आ गए हैं। फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि कि जिस दिन से ‘छपाक’ से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक सामने आया था, उसी दिन से इसकी चर्चा ज़ोरों पर है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से तो दर्शकों में इसको लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई थी।
Deepika Padukone's film #Chhapaak declared tax-free in Chhattisgarh. https://t.co/fDATBxXLdR
— ANI (@ANI) January 9, 2020
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म ‘छपाक’ की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की वकील को क्रेडिट देने का गुरुवार को निर्देश दिया है। एडिशनल सिविल जज पंकज शर्मा ने कहा कि वकील अपर्णा भट्ट के सहयोग को मान्यता देना जरूरी है।
न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि अंतरिम रोक की मांग वाली वादी की याचिका में आधार
न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट का मानना है कि अंतरिम रोक की मांग वाली वादी की याचिका में आधार है। स्क्रीनिंग के दौरान वास्तविक फुटेज और तस्वीर में यह पंक्ति लिख उनके काम को मान्यता दी जाए। कोर्ट का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन एवं शारीरिक हिंसा के खिलाफ अपर्णा भट्ट की लड़ाई जारी है।
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वकील अपर्णा भट्ट ने आवेदन दायर करते हुए कहा कि कई सालों तक अग्रवाल के मामले का कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा फिल्म बनाने में मदद करने के बावजूद उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि फिल्मकारों ने फिल्म लिखने और उसकी शूटिंग में उनकी मदद ली, लेकिन फिल्म में उन्हें कोई श्रेय नहीं दिया।
